ये विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
संसद से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पारित होने के करीब 16 महीने बाद केंद्र सरकार ने नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया।